|
२३ औ परिषद्मा स्था.वि.अ.ज्यूले पेश गर्नु भएको बजेट,नीती तथा कार्यक्रम
“सक्षम स्थानीय निकाय र समृद्ध नागरिक समाज
दीगो र सर्वाङ्गिण विकास, भक्तपुरको आवाज”
भक्तपुर जिल्लाको २३ औं जिल्ला परिषद् बैठकबाट पारित
नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम
२०६७ फाल्गुण २९
प्रमुख अतिथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष एवं संविधान सभाका माननीय सभासद् श्री नारायणमान विजुक्छेंज्यू
माननीय सभासद्ज्यूहरु
नेपाल कानून सुधार आयोगका अध्यक्षज्यू्
माननीय जिल्ला न्यायाधिशज्यू
प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू,
जिल्ला स्थित राजनीतिक दलका प्रमुखज्यूहरु, विषयगत कार्यालय एवं सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरु
भक्तपुर तथा मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतज्यूहरु
जिल्ला विकास समितिका पूर्व सभापति तथा उपसभापतिज्यूहरु एवं नगरपालिकाका पूर्व प्रमुख तथा उपप्रमुखज्यूहरु
विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा गैर सरकारी एवं निजी क्षेत्रका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरु,
सञ्चारकर्मीज्यूहरु, नागरिक समाज एवं उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरु !
हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी भक्तपुर जिल्लाको २३ औं जिल्ला परिषद् तथा संघीय गणतन्त्र नेपाल स्थापना पछिको चौथो जिल्ला परिषद्ले स्वीकृत गरेको आ.व. ०६८।६९ को वार्षिक जिल्ला विकास कार्यक्रमको सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा उपस्थित प्रमुख अतिथि, अतिथिज्यूहरु लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरुलाई जिल्ला विकास समिति, भक्तपुर र मेरो तर्फवाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु ।
जिल्ला विकासको नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने यस महत्वपूर्ण अवसरमा हालसम्म राष्ट्रको लागि शहादत प्राप्त गर्नु हुने सम्पूर्ण शहीदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली अर्पण गर्दछु । साथै विभिन्न समयमा राष्ट्रको लागि लडने योद्धाहरुप्रति सम्मान गर्न चाहन्छु ।
१६ गा.वि.स. र २ नगरपालिकाहरु रहेको भक्तपुर जिल्ला सांस्कृतिक, पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक धरोहरको रुपमा समेत आफ्नो विशिष्ट पहिचान बनाउन सक्षम रहेको छ । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत भएका चाागुनारायण मन्दिर, भक्तपुर दरवार स्क्वायर तथा प्रसिद्ध न्यातापोल मन्दिर, भैरव मन्दिर, दत्तात्रय मन्दिर तथा पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण स्थान ओगटेका नगरकोट, सूर्यविनायक, निलवाराही जस्ता पर्यटकीय स्थलहरु समेत यसै जिल्लामा अवस्थित छन् भने विस्केट तथा विब्रो छेडने जस्ता जात्राहरुको प्रदर्शनीले पनि यस जिल्लालाई अझ प्रख्यात बनाएको छ ।
राज्यद्वारा घोषित नीति, व्यक्त प्रतिवद्धताहरु र जारी ऐन नियमले जिल्ला विकास समितिलाई अविछिन्न उत्तराधिकारवाला, स्वशासित र संगठित संस्थाको रुपमा स्थापित गरेको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, नियमावली र नेपाल सरकारका विभिन्न समयका निर्देशन एवं निर्देशिकाहरुले जिल्लाको समष्टिगत विकासको जिम्मा जिल्ला विकास समितिलाई सुम्पिएको छ । विकासको सन्दर्भमा राजनैतिक दलहरु सम्मिलित संयन्त्रको निर्माणबाट स्थानीय जनताको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था भएको छ । जिल्ला विकास समितिले एकातिर स्थानीय जनताको अधिकाधिक सहभागितामा लैङ्गिक, सिमान्तकृत, जातीय, क्षेत्रीय, पछाडी परेका वर्गहरु समेतलाई विकासको प्रतिफलमा समाहित गरी जिल्लाको सन्तुलित विकास गर्नु पर्ने छ भने अर्कोतर्फ आधुनिक विश्वमा विकसित भएका विकासका अवधारणाहरुलाई जनसमक्ष पुर्याउने चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी समेत निर्वाह गर्नु परेको छ ।
आदरणीय महानुभावहरु,
२०५९ आषाढ मसान्तदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहीन रही जिल्लाको विकास निर्माण जनप्रतिनिधिहरुको प्रत्यक्ष संलग्नतामा नहुने अवस्था सृजित भएको छ तर सर्वदलीय सहमति एवं समन्वयमा जिल्लाको विकास निर्माण कार्यहरु संचालन गर्ने निर्दिष्ट नीति अनुरुप जनताको प्रतिनिधित्व भने हुने गरेको छ । यस जिल्लास्थित राजनैतिक दलहरुले जिल्लाको विकास निर्माणमा पुर्याउनु भएको अमूल्य योगदान र सहयोग प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु ।
जिल्ला विकास योजना तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोग, स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त मार्गदर्शन, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, स्थानीय पूर्वाधार विकास नीति, अन्तरिम योजना, जिल्लाको आवधिक योजना, जिल्ला स्तरीय मध्यमकालीन खर्च संरचना र जिल्ला सडक गुरुयोजनामा आधारित भएर सहभागितात्मक योजना तर्जुमा विधि मार्फत गाउा परिषदबाट पारित भएका विकास कार्यक्रमलाई इलाकास्तरबाट प्राथमिकीकरण समेत गरी आ.व. २०६८।६९ को जिल्ला विकास योजनाका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
जिल्ला विकास समितिको आन्तरिक आय श्रोत न्यून भएकोले विकास कार्य संचालन गर्न केन्द्रीय निकायमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ । जनताको विकास प्रतिको अपेक्षा बढदै जानु र उपलब्ध साधन श्रोतबाट ती अपेक्षाहरु पूरा गर्न कठिन भएको अवस्था छ । तसर्थ जिल्ला भित्रका विषयगत कार्यालयहरु, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्थाहरु समेतको सहकार्यमा जनताका अपेक्षाहरु पूरा गर्ने तर्फ प्रयास गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्दै उपभोक्ताहरुसाग ७०/३० एवं ५०/५० को लागत साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
आदरणीय महानुभावहरुहरु,
आ.व. ०६६।०६७ को जिल्ला विकास योजनामा उल्लेख भएका नीति तथा कार्यक्रमहरुको संक्षिप्त रुपमा समीक्षात्मक टिप्पणी यहााहरु समक्ष राख्न चाहन्छु ।
जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट गत आ.व. ०६६।६७ मा केन्द्रीय अनुदान अन्तर्गत कृषि सडक, ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम लगायत आन्तरिक श्रोतबाट समेत गरी जम्मा २९६ वटा आयोजना संचालन गरिएकोमा २५९ वटा योजना सम्पन्न भई बााकी ३७ वटा योजना क्रमागत रहेका छन् । बजेटको सिमितता लगायत विभिन्न अप्ठ्याराहरुलाई पार गर्दै संचालित योजनाहरुबाट २.७७ कि.मी. कालोपत्रे, ६.११ कि.मी. ग्रयाभेल, ६.५ कि.मी. मर्मत सम्भार र ७.९३ कि.मी. नयाा ट्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ । यसै गरी ३४ वटा विभिन्न खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएका छन भने १३ हेक्टर जमीनमा सिंचाई सुविधा पुर्याइएको छ । लक्षित वर्ग, सामाजिक समावेशीकरण र सामाजिक परिचालन तर्फ आय आर्जन तथा स्वरोजगारमुलक कार्यक्रम र सीप/क्षमता विकास तथा तालिम सम्बन्धी कार्यक्रममा लक्ष्य अनुसार सत प्रतिशत प्रगति भएको छ ।
यसै गरी विषयगत कार्यालय, हाम्रो संजालमा आएका गैर सरकारी संस्था एवं निजी क्षेत्र र जिल्ला विकास समितिको आन्तरिक श्रोत तथा नेपाल सरकारको अनुदानबाट संचालित कार्यक्रम समेतको समीक्षा गर्दा लगभग ९२ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ । विगतका वर्षहरुमा जस्तै निश्चित श्रोत साधन नभएका गैर सरकारी संस्थाहरुले आफ्नो प्रस्तावित कार्यक्रमको लागि श्रोत व्यवस्थापन गर्न नसकेको र कतिपय गैर सरकारी संस्थाहरुले कार्यक्रमको विनियोजित रकम जिल्ला विकास समितिले नै व्यवस्थापन गरिदिन्छ भनेर आश गरेको देखियो । यसर्थ चालू आ.व. मा जिल्ला विकास समिति, विषयगत कार्यालयका साथै गैर सरकारी संस्थाको समन्वयमा ठोस रुपमा जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने खालका योजनाहरु संचालन गरिनेछ ।
जिल्ला विकास समितिबाट विगत वर्ष देखिनै संचालित भक्तपुर चक्रपथको निर्माण कार्य सोचे अनुरुप हुन नसकेको महशुस गरी सो कार्यलाई व्यवस्थित गर्नका लागि चक्रपथ खण्डको विस्तृत सर्वेक्षण प्रतिवेदन ९म्भतबष् िएचयवभअत च्भउयचत, म्एच्० तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराउन चाहन्छु । म्एच् तयार भई सकेपछि विभिन्न दातृ संस्थाको सहयोग तथा साझेदारीमा निर्माण कार्य व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सो सडकको सिमाना क्षेत्र ९च्ष्नजत या धबथ० निर्धारण गरी सम्बन्धित गाउा एवं नगरपालिकाबाट पारित गराई लागू गराउन जरुरी देखिएको छ ।
यसै गरी ग्रामीण तथा कृषि सडक तर्फ विनियोजित रकमबाट गाविस भवन रहेका स्थानसम्म बाह्रै महिना सवारी साधन चल्न सक्ने तुल्याइएको छ तापनि यसरी विनियोजित रकम न्यून रहेको र सडकको संख्या धेरै भएको कारण कुनै पनि सडक पूर्ण रुपमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । संचालित सडकहरुलाई क्रमश: स्तरोन्नति गरी कालोपत्रे स्तरको बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । बजेटको सिमितता र योजना संख्यालाई समायोजन गर्नका लागि प्रत्येक वर्ष १ वटा कृषि सडक सम्पन्न गर्दै जाने र क्रमश: योजना संख्या कम गर्दै जाने नीति लिइएको छ ।
ग्रामीण पुर्ननिर्माण तथा पुनस्र्थापना क्षेत्र विकास आयोजना (च्च्च्क्म्ए) का कार्यक्रमहरु पनि अगाडि बढी रहेको छ । भत्केपाटी सुडाल नगरकोट सडकको निर्माण कार्य शुरु भई करीव ३०% कार्य सम्पन्न भै सकेको छ । आगामी आ.व. भित्रमा यो सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यस सडक खण्डमा पर्ने मूलसााघु खोलामा च्ऋऋ :यतभचबदभि पुल बनाउने कार्यको त्भलमभच आह्वान भै सकेको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत अन्य सडकहरुको विस्तृत आयोजना सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयारीको काम लगभग अन्तिम चरणमा आईपुगेको छ । सडकको सर्वे लगायतका कार्य सम्पन्न गरी स्थानीयवासीबाट जग्गा प्राप्तिको लागि कार्य भई रहेको छ । समयावधि निकै कम रहेको र कार्य प्रक्रिया जटिल भएकोले स्थानीय उपभोक्ताहरुको भरमग्दुर सहयोगबाट मात्र यो आयोजना सम्पन्न हुन सक्नेछ । यस आयोजनाभित्र रहेका स–साना उप–आयोजनाहरुमध्ये सिपाडोल खानेपानी आयोजना र ध्याम्पेडााडा खानेपानी आयोजना गुण्डु सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ । ताथली १,२,३ चापाटोल खानेपानी र सुडालको नेपालगाउा खानेपानी आयोजनाको कार्य प्रारम्भ गरी यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयको आर्थिक सहयोग तथा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको प्राविधिक रेखदेखमा गत आ.व. बाट शुरु भएका यस जिल्लाका सिरुटार, गुण्डु, सिपाडोल, नंखेल, चित्तपोल, ताथली, सुडाल, बागेश्वरी, छालिङ र चाागुनारायण गरी १० गाविसका गाविस भवनहरु मर्मत तथा निर्माण कार्य यसै आ.व. भित्र सम्पन्न गरिने छ ।
आदरणीय महानुभावहरु,
आर्थिक वर्ष ०६७।६८ को वार्षिक योजनाले अपेक्षा गरेको आन्तरिक राजस्व रकमभन्दा बढी आम्दानी गर्न सक्ने आधारहरु भएकोमा सन्तुष्टि लिन सकिने भए तापनि प्रशासनिक खर्च दिनानुदिन बढदै जानाले कार्यालयको कार्य सम्पादनमा पनि नकारात्मक असर परेको कुरा यहााहरु समक्ष राख्न चाहन्छु । परिषद्बाट निर्णय भएका केही योजनाहरु सम्पन्न गर्न नसकिएको अवस्थालाई हाम्रो कमजोरीको रुपमा लिएका छौं ।
नेपाल सरकारले स्थानीय निकायलाई अनुदानमा दिंदा सूत्रबद्ध अनुदान प्रणालीको आधारमा दिने गरेको छ । यस्तो सुत्रवद्ध अनुदान प्रणालीमा जनसंख्या, भूगोल र मूल्य लागत (एचष्अभ क्ष्लमभह) लाई आधार लिइएको छ तर २०५८ सालको जनगणनालाई आधार मानी जनसंख्या निर्धारण गर्दा भक्तपुर जिल्लामा हाल विकास भै रहेका नयाा वस्तीहरुको जनसंख्या समावेश नभई वास्तविकता भन्दा न्यून जनसंख्या मापन भएकाले सुत्रवद्ध अनुदान तुलनात्मक रुपमा कम प्राप्त हुने गरेको छ । अधिकांश गाविसहरुमा बस्ती विकास भई नगर उन्मुख तर्फ अघि बढी रहेका सन्दर्भमा सोही अनुरुपको मापदण्ड अनुशरण गरी भौतिक पूर्वाधार विकासका कार्यहरु अगाडी बढाउनु पर्ने आवश्यकता टडकारो रुपमा देखिएको छ ।
पुन प्रयोग हुने सामानहरुमा लिई आइएको करको प्रतिस्थापन पश्चात बालुवा खानीलाई जिल्लाको प्रमुख आन्तरिक श्रोतको रुपमा लिनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ भने अर्कोतर्फ खानी संचालनले निम्त्याउने सभ्भावित भू–क्षय, भू–बनोटमा पर्ने असर, जैविक विविधतामा पुर्याउने ह्रास, पानीको श्रोत सुक्दै जाने र बालुुवा ढुवानी गर्ने सवारी साधनले सडकमा पुर्याउने लगायतका क्षतिको आंकलन गर्दा आम्दानीको सम्पूर्ण हिस्सा उल्लेखित क्षति न्यूनिकरणमा मात्र पनि नगन्य हुन जान्छ । बालुवा खानीहरुबाट अनियमित तरिकाबाट बालुवा निकालिएको तथा गैर नाकाबाट हुने चोरी निकासीलाई नियन्त्रण गर्न चालू आ.व. बाटै बालुवा खानीको क्ष्भ्भ् गर्नु पर्ने, खानीको चार किल्ला सिमाङ्कन गर्नु पर्ने, कामदारहरुको विमा अनिवार्य रुपमा गर्नु पर्ने, ठूला मेशिनरी उपकरण प्रयोग गरी बालुवा झिक्न नपाइने जस्ता शर्तहरु कडाइका साथ पालना गर्न लगाइएको र नियमित अनुगमन गरी प्रहरी प्रशासन तथा राजनैतिक दल समेतको सहयोग लिई कारवाहीको थालनी गरिएको छ । यसमा स्थानीय संचार माध्यमहरुको पनि ठूलो सहयोग प्राप्त भएको छ ।
एकातिर काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको अभाव खडकिंदै गएको छ भने अर्कोतिर बढ्दो शहरीकरणको कारणबाट खानेपानीका श्रोतहरु समेत अतिक्रमण भई मनोहरा, नगरकोट, सिपाडोल, नंखेल, ताथली लागयतका जलाधार क्षेत्र असुरक्षित हुादै गएको हुादा यस्ता खानेपानीका प्रमुख स्रोत भएको क्षेत्रलाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गरी संरक्षण गर्नु पर्ने देखिएको छ ।
विभिन्न समस्या र चुनौतीहरुको बावजुद पनि भक्तपुर जिल्ला विकास समितिले यस परिषद्मा उल्लेख गर्न लायक मुख्य उपलब्धीको रुपमा निम्न विषयलाई लिइएको छ ।
स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगद्वारा विगतका वर्षहरुदेखि नै मापन गरिादै आएको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनमा जिल्ला विकास समिति उत्तिर्ण भई रु. ५२ लाख ३३ हजार थप अनुदान प्राप्त गर्न सफल भएको छ भने जिल्लाका १६ वटै गाउा विकास समितिहरु पनि न्यूनतम शर्त मापनमा उत्तीर्ण भई जम्मा रु. ७० लाख १८ हजार थप अनुदान प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । यस आ.व. मा गरिएको मापनमा पनि भक्तपुर जिल्लाका सम्पूर्ण गाउा विकास समितिहरु उत्तिर्ण भएको जानकारी समेत गराउन चाहन्छु ।
जिल्लाको वस्तुस्थिति विवरण (म्ष्कतचष्अत एचयाष्भि) अद्यावधिक गरिएको छ ।
उपभोक्ताहरुले संचालन गरेका आयोजनाहरुको सामाजिक परीक्षण गर्ने क्रममा गत आ.व.मा सम्पन्न सबै योजनाहरुको सामाजिक परीक्षण गरिएको छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्डसागको व्यवस्थापकीय सहयोगमा भक्तपुर जिल्लाको पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन योजना तयार गरिएको छ ।
जिल्लाको तीन वर्षे क्षमता विकास योजना तयार भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।
जिल्लाका १६ वटै गाउा विकास समितिहरुमा रुपान्तरणीय विधि ९त्चबलकायचmबतष्यल बउउचयबअज० अनुसारको सामाजिक परिचालन कार्यक्रम शुरु गरिएको छ ।
लेखापरीक्षणको बेरुजु अंक र पेश्कि बााकी अंकमा उल्लेखनीय सुधार गरिएको छ । आ.व. ०६५।६६ को लेखापरीक्षण प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा आन्तरिक र केन्द्रीयतर्फ गरी कायम शुरु बेरुजु अंक ९ करोड ४ लाख १३ हजारबाट घटाई आ.व. ०६६।६७ मा २ करोड ३६ लाख ४८ हजारमा सिमित गरिएको छ भने पेश्कि तर्फ आ.व. ०६५।६६ को बांकी रु. आन्तरिक र केन्द्रीय तर्फ गरी ५ करोड ६८ लाख ६४ हजार बाट घटाई ०६६/०६७ मा रु. १ करोड ६५ लाख ३० हजारमा सिमित राखिएको छ ।
भक्तपुर चक्रपथको विस्तृत आयोजना सर्वेक्षण (म्एच्) तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
जिल्लास्थित गैरसरकारी संस्थाहरुले जिल्लामा संचालन गरेको कार्यक्रमहरुमा पर्याप्त मात्रामा समन्वय भई दोहोरोपना अनाओस भन्ने उद्देश्यले उनीहरुसाग अन्तरक्रिया एवं छलफलको शुरुवात गरिएको छ ।
आदरणीय महानुभावहरु,
जनप्रतिनिधि विहीन संक्रमणकालीन अवस्था, बजेटको सिमितता तथा सेवाग्राहीको बढ्दो अपेक्षाका कारण विकास निर्माण कार्यमा चुनौति महशुस गरिएको छ । ती मध्येका केही प्रमुख चुनौतिहरु निम्नानुसार रहेका छन् :
ड्ड जिलाको प्रमुख आन्तरिक श्रोतको रुपमा रहेको बालुवाको खानीहरु व्यवस्थित गर्ने प्रयासको थालनी गरिएकोमा अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न नसकिएकोले स्थानीय जनसहभागितामा थप प्रयास गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
ड्ड अव्यवस्थित वस्ती विकासको कारण भु बनोट विग्रिरहेको छ । स–सानो बाटो रेखाङ्कन गरी आधारभूत सुविधाहरुको व्यवस्था नगरी घडेरी विक्री गर्ने कार्यले भविष्यमा ठूलो समस्या आउने निश्चित भएता पनि अन्तर निकायबीच समन्वयको अभावमा नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाय अबलम्बन गर्न सकिएको छैन ।
ड्ड विकासका असीमित आवश्यकताहरुलाई सीमित श्रोत र साधनका कारण सम्बोधन गर्न सकिएको छैन भने शहरोन्मुख गाविसहरुमा संचालित विकास निर्माण योजनाहरुमा जनसहभागिता न्यून हुादै गएको छ ।
ड्ड जिल्ला विकास समितिको कार्यवोझ र जनशक्तिलाई धान्न सक्ने कार्यालय भवन नहुादा जिल्ला विकास समितिका दैनिक क्रियाकलाप संचालनमा असजिलो महशुस भएको छ ।
ड्ड नीति, योजना र आवश्यकताको अधिनमा भन्दा संक्रमणकालीन परिस्थितिजन्य संवेदनशीलताको आधारमा निर्णय लिनु पर्ने विषय पनि चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।
आदरणीय महानुभावहरु,
अब म आर्थिक वर्ष ०६८।६९ को लागि जिल्ला विकास समितिले अबलम्बन गर्ने नीतिहरुको विवेचना गर्दछु । विगत आर्थिक वर्षवाट निरन्तरता पाउादै आएका र नयाा कार्यक्रमहरु संचालन गर्दा जिल्ला विकास समितिले अबलम्बन गर्ने मुलभूत नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गरेको छु ।
जिल्ला विकासका नीतिहरु
ड्ड स्थानीय निकायबाट प्रवाह गरिने सेवा सुविधालाई छिटो छरितो र भरपर्दो बनाउन नागरिक वडापत्रलाई अद्यावधिक गरिएको छ । सूचना सम्प्रेषण र पारदर्शीतालाई अझै सुदृढीकरण गर्न जिल्ला सूचना तथा अभिलेख केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्दै जाने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
ड्ड आयोजनाहरुको सामाजिक परीक्षणलाई नियमितता दिादै गाउा विकास समितिहरुबीच प्रतिस्पर्धाको भावना जगाउन पुरस्कृत गरिने नीतिलाई निरन्तरता दिइने छ ।
ड्ड योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्यााकनमा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति बमोजिम तेस्रो लिङ्गी लगायत पछाडि परेका सबै वर्ग समुदायहरुलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन अत्याधिक सहभागिता कायम गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइने छ ।
ड्ड सहभागितात्मक योजना तर्जुमा पद्धतिबाट माग भई आएका विषयगत कार्यालयहरुसाग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रमलाई सम्बन्धित कार्यालयहरुसाग समन्वय गरी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न जोड दिइनेछ ।
ड्ड सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिसाग सहकार्य गर्दै गैर काष्ठ वन पैदावारको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । भक्तपुर जिल्लालाई हरियाली जिल्लाको रुपमा विकास गर्न वन कार्यालयसागको सहकार्यमा सडकका दायाा बायाा तथा सार्वजनिक जग्गामा वृक्षारोपण गरी वातावरणीय संरक्षणलाई विशेष जोड दिइनेछ ।
ड्ड भक्तपुर चक्रपथलाई कम्तिमा ८ मिटर चौडाई कायम गरी स्तरोन्नती गर्दै लगिएको छ । सडक निर्माण गर्दा जिल्ला यातायात गुरुयोजनामा परेका योजनाहरु मात्र समावेश गर्न प्राथमिकता दिइनेछ ।
ड्ड खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था र दातृ निकायको सहयोग र समन्वयलाई प्रभावकारी वनाईने छ । कम्तिमा वर्षमा २ वटा गाविसहरुलाई खुल्ला दिशामुक्त गाविस बनाउने कार्य आरम्भ गरिसकिएको छ ।
ड्ड कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्न किटनाशक औषधी तथा रासायनिक मलको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै माटो परीक्षणलाई व्यापकता दिई एक गाउा एक उत्पादनको नीतिलाई प्रोत्साहन गरी प्राङ्गारिक खेती बारे जनचेतना जगाउने तथा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ ।
ड्ड उन्नत जातको पशुपालनलाई टेवा दिादै परजिवी नियन्त्रण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
ड्ड पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन योजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न एउटा छुट्टै इकाई गठन गर्ने र यसका लागि श्रोत जुटाउन केन्द्र तथा दातृ निकायहरुमा पहल गर्ने नीति लिइएको छ ।
ड्ड सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न एस.एल.सी. परीक्षामा राम्रो नतिजा ल्याउने विद्यालयलाई पुरस्कृत गर्ने, भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै भक्तपुर जिल्लालाई मानव संसाधन विकास र शैक्षिक विकासको केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
ड्ड आधारभूत आवश्यकताको रुपमा रहेको स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसाधारणको सहज पहुाच र भरपर्दो वनाउन प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी उपस्वास्थ्य चौकीहरु तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको सेवा सुधार तथा भौतिक विकास गर्दै लगिनेछ ।
ड्ड एच.आई.भी. एड्स लगायतका अन्य सरुवा रोगहरुको नियन्त्रणका लागि यस क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था बीच समन्वय अभिबृद्धि गरी जिल्ला एड्स समन्वय समितिलाई समन्वयकारी संस्थाको रुपमा सुदृढ गरिनेछ ।
ड्ड मानव अंग प्रत्यारोपण इकाईको स्थापना गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भै सकेको भक्तपुर अस्पताललाई विशेषज्ञ अस्पतालको रुपमा विकास गरी उपत्यकामा रहेका अन्य अस्पतालहरुको चाप समेत कम गर्ने गरी सेवा सुविधा विस्तार गर्ने तर्फ पहल गरिनेछ ।
ड्ड महिला विरुद्धका हिंसा नियन्त्रणका लागि उजुरी सुन्ने डेस्क स्थापना गरिएको छ भने यसको नियन्त्रणका लागि सामाजिक जागरण वढाउने कार्यमा सवै सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्था एवं सामुदायिक संगठनहरुसाग सहकार्य अभिवृद्धि गर्दै महिलालाई व्यवसायिकता तर्फ उन्मुख गराउन आवश्यक शीपमूलक तालिम प्रदान गरी उनीहरुलाई आत्म निर्भर बनाउादै लगिनेछ ।
ड्ड अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि सार्वजनिक संरचना अपाङ्ग मैत्री वनाउने कार्यको लागि सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरुसाग सहकार्य गरिने नीतिलाई निरन्तरता दिंदै प्रत्येक गाउा विकास समितिमा गठित अपाङ्ग सम्वन्धी समितिहरुको संस्थागत विकासमा जोड दिइने छ भने अनाथ र सडक वालवालिकालाई पुन:स्र्थापनाका लागि सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरुसाग सहकार्य गरिने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
ड्ड असहाय तथा विपन्न आर्थिक अवस्थाका जेष्ठ नागरिकहरुलाई संरक्षण प्रदान गर्न जिल्लामा संचालित जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ ।
ड्ड गाउा विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिादै गरिबी न्यूनीकरणमा जोड दिइनेछ । स्थानीय विकास कोषलाई सामाजिक परिचालन इकाईको रुपमा स्थापित गर्दै जि.वि.स.वाट संचालित हुने सामाजिक परिचालनका कार्यक्रमहरु सामान्यतया स्थानीय विकास कोष मार्फत नै संचालन गरिने नीति लिइएको छ ।
ड्ड जनतालाई गुणस्तरीय सूचना प्रवाह गर्नको लागि सञ्चार जगतको महत्वपूर्ण भूमिका रहने कुरालाई स्वीकार गर्दै उत्कृष्ट विद्युतीय तथा छापा माध्यमका पत्रकारहरुलाई सम्मान गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइने छ ।
ड्ड जिल्ला विकास समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, विषयगत कार्यालयका कर्मचारी, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु, गैसस एवं नागरिक समाजका प्रतिनिधि लागयतका व्यक्तिहरुको क्षमता विकासको लागि तीन वर्षे क्षमता विकास योजना तयार भएको र यसले निर्दिष्ट गरेका क्रियाकलापहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्दै लैजाने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
ड्ड गत विगतमा संचालित अधुरा योजनाहरुको बााकी रहेका पेश्कि बेरुजुको रुपमा रहि रहेकोले कामको मुल्यााकनको आधारमा पेश्कि फछर्यौट गरी बेरुजु कम गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
ड्ड गैर सरकारी संघ संस्थाहरुलाई समन्वय र अनुगमनको माध्यमवाट विकासमा दोहोरोपन आउन नदिन सकृयता बढाई जिल्ला भित्र संचालित योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन कार्यलाई अझै वढी प्रभावकारी वनाउन राजनैतिक दलहरुको सहभागिता सहितको अनुगमन समिति वनाई अनुगमन गर्ने नीति लिइएको छ ।
ड्ड सामाजिक कल्याणकारी सेवा संचालनका लागि एउटा छुट्टै अक्षय कोष स्थापना गरी एम्बुलेन्स तथा अन्य सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम संचालन गर्दै जाने नीति लिइएको छ ।
आदरणीय महानुभावहरु,
अब म जिल्ला विकास समिति भक्तपुरको आगामी आ.व. २०६८।६९ को लागि प्रस्तावित आय तथा व्यय विवरण प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
यस आर्थिक बर्षको लागि आन्तरिक तथा बाह्य श्रोत गरी रु ३४ करोड ७४ लाख ५० हजार कुल आय अनुमान गरिएको छ । जस मध्ये आन्तरिक श्रोतको राजश्व आयतर्फ रु ९ करोड ७० लाख तथा केन्द्रीय अनुदान तथा अन्य कार्यक्रमको लागि प्राप्त सिलिङ्ग र कार्यक्रम अनुसार रु २५ करोड ४ लाख ५० हजार अनुमान गरिएको छ । राजश्व परामर्श उपसमितिको सिफारिसमा आन्तरिक आयश्रोतमा केहि वृद्धि गरिएको छ । त्यस्तै बाह्य श्रोत तर्फ जिल्ला विकास समिति अनुदान, गाउा विकास समिति अनुदान, खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम, स्थानीय यातायात तथा पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम, सडक बोर्ड सम्बन्धी आयोजना, साना तथा मझौला सिंचाई आयोजना, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ग्रामीण पुन:निर्माण तथा पुनस्र्थापन कार्यक्रम, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, झोलुंगे पुल क्षेत्रगत तथा स्थानीय स्तरका सडक पुल कार्यक्रम, साना प्रकोप तथा नदी नियन्त्रण कार्य, पुन निर्माण तथा पुनस्थापना कार्यक्रम, उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति र आदिवासी जनजाति उत्थान जिल्ला समन्वय समिति समेत विभिन्न शिर्षकमा केन्द्रीय सरकारबाट रु. २५ करोड ४ लाख ५० हजार आय प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । प्रस्तुत प्रस्तावित बजेटको ८८.०७% कार्यक्रम तथा पूाजिगतमा र ११.९३% संचालन खर्चमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
जिल्ला विकास समिति भक्तपुरको आगामी आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को आन्तरिक श्रोतको रु ९ करोड ७० लाख मध्ये मुख्यत: देहायका क्षेत्रहरुमा कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
१. आर्थिक विकास कार्यक्रम
आर्थिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि, पशु, पर्यटन प्रवद्र्धन, साना सिंचाई, महिला तथा वाल वालिका लक्षित कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमहरुका लागि रु. ३९ लाख ५० हजार को योजना तथा कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।
२. सामाजिक विकास कार्यक्रम
सामाजिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय सहयोग एवं शैक्षिक गतिविधि संचालन, अपाङ्ग सहयोग कार्यक्रम, दलित, जनजाति उत्थान एवं सशक्तिकरण कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, वाल कल्याण कार्यक्रम, जेष्ठ नागरिक कल्याण कार्यक्रम, स्वास्थ्यसाग सम्वन्धित कार्यक्रम संचालन तथा प्रवद्र्धन, दैवि प्रकोप सहयोग, धार्मिक सम्पदा संरक्षण तथा संस्कृति प्रवद्र्धन कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमहरुका लागि रु. १ करोड ९१ लाखको योजना तथा कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।
३. भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा विकास कार्यक्रम
भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा विकास कार्यक्रम तर्फ भक्तपुर चक्रपथ सडक निर्माण, सुधार एवं विस्तार, चक्रपथ (सडक) को विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डि.पि.आर) तयार गर्ने, विभिन्न समपूरक कोषहरु, ईंटाभट्टाबाट प्राप्त रकमबाट संचालन गरिने योजना लयागतका कार्यक्रमहरुका लागि रु ३ करोड ३५ लाख ३५ हजारको योजना तथा कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।
४. बन, वातावरण तथा वस्ती बिकास
वन, वातावरण तथा बस्ती बिकाससंग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम तर्फ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जि.वि.स. भक्तपुुरसंग लागत साझेदारीमा कार्यक्रम, उपभोक्ताहरुलाई जडिवुटी प्रवद्र्धन तथा विस्तार कार्यक्रम (तालिम) गर्न जिल्ला वन कार्यालयसंग साझेदारीमा, स्थानीय उपभोक्तासंग ५०/५० प्रतिशतको लागत साझेदारीमा नाली तथा ढल निकास निर्माण तथा सुधार, वातावरण सुधार सम्वन्धी कार्यक्रमको लागि रु. २४ लाख ५० हजारको योजना तथा कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।
५. संस्थागत विकास, श्रोत परिचालन र सुशासन
यस अन्तर्गत जिल्ला सूचना तथा अभिलेख केन्द्र सुदृढीकरण तथा व्यवस्थापन, लेखा, लेखापरीक्षण व्यवस्थापन र सुदृढीकरणको लागि कम्प्युटर तथा अन्य तालिम, विभिन्न गोष्ठी संचालन, योजनाको सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मुल्यांकन, वालुवा चोरी नियन्त्रण तथा खानी निरीक्षण र व्यवस्थापन, पेश्की तथा वेरुजु फछ्यौट कार्य संचालन तथा व्यवस्थापन, आन्तरिक श्रोत वृद्धी कार्यक्रम, योजनाहरुको प्राविधिक लेखा परिक्षण, गरीवी नक्साकन, पत्रकार साक्षात्कार कार्यक्रम लगायत संस्थागत विकासका अन्य कार्यक्रमहरुका लागि रु. ५२ लाख ७० हजारको योजना तथा कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।
६. विविध कार्यक्रम
विविध कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दिवस र कार्यक्रम संचालन, स्थानीय विकास कोषको लागि पुरक कोष, वस्तुगत सामान अनुदान वितरण, सार्वजनिक नीजि साझेदारी, जि.वि.स.कार्यालय व्यवस्थापन तथा सुदृढीकरण, जन सहभागितामा आधारित कार्यक्रम संचालन गर्न उत्कृष्ट गाविसलाई थप अनुदान, नगरपालिकाहरुसंगको साझेदारीमा संचालन गरिने कार्यक्रम, खेल मैदान सुधार लगायतका कार्यक्रमको लागि रु. ५२ लाखको योजना तथा कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।
७. प्रशासनिक तथा अन्य कार्यक्रम
प्रशासनिक तथा अन्य कार्यक्रम तर्फ रु. २ करोड ७४ लाख ९५ हजारको योजना तथा कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।
जिल्ला विकास समितिको प्रशासनिक खर्च अन्तर्गत रु १ करोड २९ लाख अनुमान गरिएको छ भने कार्यक्रम तथा पूाजिगत तर्फ रु ८ करोड ४१ लाखको योजना तथा कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।
अव म आगामी आर्थिक बर्ष २०६८।६९ का लागि बिषयगत क्षेत्रहरुमा प्रस्ताव गरिएका मुख्य मुख्य कार्यक्रम र बजेट संक्षेपमा प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु ।
१) कृषि समिति :
कृषि समिति अन्तर्गत जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, डिभिजन सहकारी कार्यालयको बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट समावेश छन् । जसका लागि आगामी आ.व. २०६८।६९ मा कार्यक्रम तर्फ ७१ लाख ८६ हजार र प्रशासनिक तर्फ रु. २ करोड ३६ लाख २६ हजार गरी जम्मा रु. ३ करोड ८ लाख १२ हजारको योजना तथा कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।
२) विकास निर्माण समिति
यस समिति अन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण (भक्तपुर र गठ्ठाघर शाखा), काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, डिभिजन सडक कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय र ग्रामीण पुननिर्माण तथा पुनस्थापना कार्यक्रमहरुको बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट समावेश छ । जस अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुका लागि आगामी आ.व. २०६८।६९ मा कार्यक्रम तर्फ रु ४७ करोड ३९ लाख ६० हजार र प्रशासनिक तर्फको रु १० करोड २२ लाख ३० हजार गरी जम्मा रु ५७ करोड ६१ लाख ९० हजारको योजना तथा कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।
३) सामाजिक समिति
सामाजिक समिति अन्तर्गत जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, महिला विकास कार्यालय र भक्तपुर अस्पतालहरुको बजेट तथा कार्यक्रम समावेश छ । जसका लागि आगामी आ.व. २०६८।६९ मा कार्यक्रम तर्फ रु ३५ करोड १५ लाख ४३ हजार र प्रशासनिक तर्फको रु १० करोड ७७ लाख ५६ हजार गरी जम्मा रु ४५ करोड ९२ लाख ९९ हजारको योजना तथा कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।
४) उद्योग, वन तथा वातावरण समिति
यस समिति अन्तर्गत जिल्ला वन कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट समावेश छ । जसका लागि आगामी आ.व. २०६८।६९ मा कार्यक्रम तर्फ रु ८१ लाख ३३ हजार र प्रशासनिक तर्फको रु २७ लाख ९० हजार गरी जम्मा रु १ करोड ९ लाख २३ हजारको योजना तथा कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।
५) गै.स.स. तथा निजी क्षेत्र
गै.स.स. तथा निजी क्षेत्र अन्तर्गत यस जिल्ला विकास समितिको संजालमा आएका विभिन्न गैसस तथा निजी क्षेत्रहरुको आ.व. २०६८।६९ मा कार्यक्रम तर्फ ७ करोड ८ लाख ४९ हजारको योजना तथा कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।
आदरणीय महानुभावहरु,
माथि उल्लेखित जिल्ला विकास योजना अन्तर्गत प्रस्ताव गरिएका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा जिल्ला विकास समितिको कार्यालयको चालू बजेट रु. ४ करोड १४ लाख ६६ हजार र पूाजीगत बजेट ३० करोड ५९ लाख ८४ हजार गरी जम्मा रु. ३४ करोड ७४ लाख ५० हजार, विषयगत कार्यालयहरुको चालू बजेट रु. २३ करोड ६४ लाख २ हजार र पूाजीगत बजेट रु. ८४ करोड ८ लाख २२ हजार गरी जम्मा रु. १ अरब ७ करोड ७२ लाख २४ हजार र गैह्र सरकारी संघ संस्थाहरु तथा निजी क्षेत्रको कार्यक्रम तथा पूाजीगत बजेट रु. ७ करोड ८ लाख ४९ हजार गरी आगामी आ. व. २०६८।६९ को लागि कूल जम्मा रु. १ अरब ४९ करोड ५५ लाख २३ हजारको जिल्ला विकास योजना तथा कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।
प्रतिशतको आधारमा हेर्दा प्रस्तावित कूल बजेटको तुलनामा प्रशासनिक खर्चको अनुपात १८.५८ प्रतिशत र कार्यक्रम खर्चको अनुपात ८१.४२ प्रतिशत हुन आउाछ । प्रस्तुत कार्यक्रमहरु संचालन गर्दा ईलाकास्तरीय गोष्ठीहरुबाट प्राथमिकीकरण भै आएका कार्यक्रमहरुलाई संभाव्यताका आधारमा पहिलो प्राथमिकता दिईनेछ । यसै गरी जिल्लास्तरबाट संचालन हुन नसक्ने ठूला आयोजनाहरु संचालनका लागि केन्द्रीय निकायसाग अनुरोध गरिनेछ ।
यस जिल्ला विकास योजना सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरुबाट प्राप्त हुने सुझावहरुलाई विकास कार्यक्रम संचालनमा मार्गदर्शनको रुपमा समावेश गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
योजना तर्जुमा प्रकृयामा सहयोग पुर्याउनु हुने जिल्लास्थित राजनैतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरु, विषयगत कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरु, गैसस, नागरिक समाज, नीजि क्षेत्र, गाउा विकास समितिहरु, जिल्ला विकास समिति कर्मचारी परिवार एवं सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरुमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । आगामी आ.ब. २०६८।६९ को बार्षिक कार्यक्रम समयमै संचालन गरी नतिजामूखि परिणाम हासिल गर्न पनि सबैको महत्वपूर्ण सहयोग रहने अपेक्षा र विश्वास लिएको छु । अन्त्यमा आफ्नो कार्य व्ययस्तताको बाबजुद् पनि हाम्रो निमन्त्रणलाई सहर्ष स्वीकार गरी उपस्थित हुनु भएका प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, अतिथिज्यूहरु एवं सम्पूर्ण महानुभावहरुप्रति पुन: हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । धन्यवाद ।
धन्यवाद !
मिति: २०६७।११।२९
प्रभा पाण्डे
स्थानीय विकास अधिकारी
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय
|
|
